1. हक्क आणि कायदेशीर संरक्षण:

* कायद्यांची अंमलबजावणी: दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे संरक्षण करणाऱ्या कायद्यांची, जसे की दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम, 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) कठोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारवर दबाव आणणे.

* कायदेशीर मदत: हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास दिव्यांग व्यक्तींना कायदेशीर सल्ला आणि मदत पुरवणे.

* धोरणात्मक सहभाग: दिव्यांग व्यक्तींशी संबंधित धोरणे तयार करताना सरकारी समित्यांमध्ये आणि चर्चांमध्ये सक्रिय सहभाग घेणे.

2. शिक्षण आणि कौशल्य विकास:

* समावेशक शिक्षण: दिव्यांग मुलांना सर्वसामान्य शाळांमध्ये शिक्षण घेता यावे यासाठी आवश्यक सुविधा, उदा. रॅम्प, विशेष शिक्षक आणि अभ्यासक्रमात बदल करण्यासाठी प्रयत्न करणे.

* उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण: दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षणाच्या संधी वाढवणे.

* कौशल्य प्रशिक्षण: रोजगार मिळवण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये, जसे की संगणक, सॉफ्ट स्किल्स, आणि इतर व्यावसायिक प्रशिक्षण देणे.

सर्वसमावेशक समाज: समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर, उदा. शिक्षण, रोजगार, सार्वजनिक ठिकाणे आणि सरकारी सेवांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी आणि सन्मान मिळवून देणे.

* आत्मनिर्भरता: दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या क्षमतेनुसार आत्मनिर्भर बनवणे, जेणेकरून त्यांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागणार नाही.

* सक्षम नेतृत्व: दिव्यांग व्यक्तींमध्ये नेतृत्व गुणांचा विकास करणे, जेणेकरून ते स्वतःच्या हक्कांसाठी आणि कल्याणासाठी काम करू शकतील.

दिव्यांग संघटनेची उद्दिष्टे (Objectives)

ध्येय साध्य करण्यासाठी दिव्यांग संघटना विविध उद्दिष्टे निश्चित करतात. ही उद्दिष्टे अधिक विशिष्ट आणि मोजता येण्यासारखी (measurable) असतात.

दिव्यांग संघटनेचे ध्येय आणि उद्दिष्टे ही मुख्यतः दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणावर आणि त्यांच्यासाठी समाजात समानता व न्याय प्रस्थापित करण्यावर केंद्रित असतात. ही उद्दिष्टे वेगवेगळ्या संघटनांसाठी त्यांच्या कार्यक्षेत्रानुसार बदलू शकतात, परंतु काही मूलभूत उद्दिष्टे सर्वसामान्यपणे सारखीच असतात.

दिव्यांग संघटनेचे ध्येय (Mission) दिव्यांग संघटनेचे अंतिम ध्येय म्हणजे एक असा समाज निर्माण करणे, जिथे कोणत्याही प्रकारच्या अपंगत्वामुळे कोणत्याही व्यक्तीवर अन्याय होणार नाही. या ध्येयामध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो:

3. रोजगार आणि आर्थिक सक्षमीकरण:

* रोजगाराच्या संधी: सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित जागांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे.

* नोकरीमध्ये समान संधी: कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न होता, नोकरीच्या ठिकाणी समान संधी आणि कामाचे योग्य वातावरण मिळावे यासाठी प्रयत्न करणे.

* स्वतःच्या उद्योगांना प्रोत्साहन: दिव्यांग व्यक्तींना स्वतःचे छोटे व्यवसाय किंवा स्टार्टअप सुरू करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक मदत करणे.

4. आरोग्य आणि पुनर्वसन:

* सोप्या आरोग्य सेवा: दिव्यांग व्यक्तींना परवडणाऱ्या आणि सहज उपलब्ध होणाऱ्या आरोग्य सेवा मिळवून देणे.

* पुनर्वसन सुविधा: शारीरिक उपचार (Physiotherapy), स्पीच थेरपी आणि ऑक्युपेशनल थेरपी यांसारख्या पुनर्वसन सेवा उपलब्ध करून देणे.

* सरकारी योजनांचा लाभ: आयुष्मान भारत किंवा तत्सम आरोग्य योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मदत करणे.

5. सामाजिक जागरूकता आणि समावेश:

* जनजागृती मोहिम: समाजात दिव्यांग व्यक्तींबद्दल असलेले गैरसमज दूर करण्यासाठी आणि त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीऐवजी समानतेची भावना निर्माण करण्यासाठी मोहिम राबवणे.

* अभिगम्यता (Accessibility): सार्वजनिक इमारती, वाहतूक व्यवस्था, वेबसाइट्स आणि माहिती तंत्रज्ञान सर्वसामान्यांप्रमाणे दिव्यांग व्यक्तींसाठीही सुलभ (accessible) बनवण्यासाठी दबाव आणणे.

* खेळ आणि संस्कृती: क्रीडा आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना भाग घेण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि आवश्यक सुविधा पुरवणे.

थोडक्यात, दिव्यांग संघटनेचे ध्येय एक सर्वसमावेशक आणि न्याय्य समाज निर्माण करणे आहे, आणि ही उद्दिष्टे त्या ध्येयाकडे पोहोचण्यासाठी एक कृती आराखडा (Action Plan) म्हणून काम करतात.